Expected DA/DR from Jan 2027 @ 67%– All-India CPI-IW for the month of Aug, 2026 issued by Labour Bureau on 30.09.2026
The All-India CPI-IW for August, 2026 increased by 1.2 points and stood at 154.4 points (one hundred fifty-four point four). This change in the CPI-IW marks the progress of the calculation for the expected DA/DR from January 2027 for Central Government employees and pensioners, with the calculation point reaching 65.03% in the second month. The CPI-IW indices for the remaining four months will determine the exact DA/DR figure for January 2026. If the CPI-IW remains stationary (no change) for the next four months, the DA/DR from July 2026 is projected to reach 67%.
The DA/DR from July, 2026 has also been confirmed at 63%, reflecting a 3% increase over the previous rate. As per prevailing practice, this increase was expected to be approved by the Cabinet in September 2026, but it has been delayed. Central Government employees and pensioners are eagerly awaiting the Cabinet’s approval and the subsequent issuance of the Office Memorandum (OM) by the Department of Expenditure (DoE).
अगस्त 2026 के लिए अखिल भारतीय CPI-IW 1.2 अंक बढ़कर 154.4 (एक सौ चौवन दशमलव चार) अंक पर पहुंच गया है। CPI-IW में यह बदलाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए जनवरी 2027 से अपेक्षित महंगाई भत्ते/महंगाई राहत (DA/DR) की गणना की प्रगति को दर्शाता है, जिसके साथ दूसरे महीने में गणना का आंकड़ा 65.03% तक पहुंच गया है। शेष चार महीनों के CPI-IW सूचकांक जनवरी 2026 के लिए सटीक DA/DR आंकड़े का निर्धारण करेंगे। यदि अगले चार महीनों तक CPI-IW स्थिर (कोई बदलाव नहीं) रहता है, तो जुलाई 2026 से DA/DR के 67% तक पहुंचने का अनुमान है।
जुलाई 2026 से DA/DR भी 63% पर तय हो गया है, जो पिछली दर के मुकाबले 3% की वृद्धि को दर्शाता है। मौजूदा चलन के अनुसार, सितंबर 2026 में कैबिनेट द्वारा इस वृद्धि को मंजूरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें देरी हुई है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी कैबिनेट की मंजूरी और उसके बाद व्यय विभाग (DoE) द्वारा कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
जनवरी 2026 से देय DA/DR की भी 60% पर पुष्टि हो चुकी है, जो पिछली दर की तुलना में 2% की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, इस वृद्धि को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) द्वारा अनुमोदित किए जाने की उम्मीद थी, परंतु इसमें विलंब हुआ है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी कैबिनेट की मंजूरी और उसके पश्चात व्यय विभाग (DoE) द्वारा कार्यालय ज्ञापन (OM) जारी किए जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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