Wednesday 30 November 2016

29th Meeting of Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA): Instructions to Pensioners Assn

29th Meeting of Standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA): Instructions to Pensioners Assn

29th meeting of Standing Committee of Voluntary Ageneies (SCOVA) under the chairmanship of Hon’ble MOS (PP)

F.No. 42/16/2016-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G and Pensions
Department of Pension & Pensioners Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
Date:- 30th Nov, 2016

To
All the Pensioners Associations included in the SCOVA
vide Resolution dated 25.08.2015

Subject:- 29th meeting of Standing Committee of Voluntary Ageneies (SCOVA) under the chairmanship of Hon’ble MOS (PP)-reg

The 29th meeting of Standing Committee of Voluntary Agencies(SCOVA) of the Department of Pension & Pensioners Welfare is scheduled to he held shortly. The date, time and venue of the meeting will be intimated shortly. The meeting will be chaired by the Hon’ble Minister of State in the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions.

2. It is therefore requested to provide the following requisite information through hard copy as well as e-mail:-


(a) Suggest fresh items/issues, if any, for inclusion in the agenda to be discussed for the proposed meeting,. Kindly do not send those agenda items which have already been discussed in the previous SCOVA meetings and on which final decision/action has already been taken. Your response in this regard may please he sent to this Department latest by 5th December, 2016 to enable us to finalise the agenda items. Minutes of the previous SCOVA meetings are available on the website of this Department i.e www.pensionersportal.gov.in

(b) Because of the consideration of space. only one representative of your organisation may attend the above said meeting. Confirmation of participation and the name of the participant may kindly be intimated in advance to the undersigned by fax/e-mail.

3. Outstation members will be paid TA/DA and local members will be paid conveyance charges in accordance with the rules/instructions.

4, This Department looks forward to your participation in the meeting.

sd/-
(Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India






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7वां वेतन आयोग : अलाउंसेस पर बातचीत लगभग पूरी

7वां वेतन आयोग : अलाउंसेस पर बातचीत लगभग पूरी
खास बातें
  • सांसद नीरज शेखर ने राज्यभा में इसी मुद्दे से जुड़ा प्रश्न संसद में उठाया
  • पूछा, समिति की वर्तमान स्थिति क्या है. बातचीत कहां तक हुई.
  • कई विभागों के साथ विचार-विमर्श कर चुकी है सरकार.

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों को नरेंद्र मोदी सरकार ने समय पर सातवें वेतन आयोग का तोहफा दे दिया. ये अलग बात है कि कर्मचारियों को वेतन आयोग से जो वेतन में वृद्धि की उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई.

सातवें वेतन आयोग (पे कमिशन) की कई सिफारिशों पर कर्मचारियों ने आपत्ति जताई. उनमें सबसे अहम रही न्यूनतम वेतनमान को लेकर की गई वृद्धि और कई अलाउंसेस को लेकर वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों को सबसे ज्यादा निराशा हुई.

जहां वेतन आयोग की न्यूनतम वेतन को 18000 रुपये तय करने की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार किया वहीं 196 अलाउंसेस में से केवल 55 भत्तों को रखने की वेतन आयोग की सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया.

वेतन आयोग की रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद कर्मचारियों ने खासी आपत्ति दर्ज कराई और साफ कर दिया कि उन्हें यह स्वीकार नहीं है. कर्मचारी संघों ने सरकार से इस लड़ाई के लिए एक संयुक्त संघ बनाया और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी. सरकार ने कर्मचारियों की चेतावनी को गंभीरता से लिया और घोषणा की कि वह कर्मचारियों से हर आपत्ति पर बातचीत के लिए तैयार है. सरकार ने कर्मचारी संघों से चार महीने का समय मांगा जिसमें यह बातचीत की जानी थी.

हाल ही में सांसद नीरज शेखर ने राज्यभा में इसी मुद्दे से जुड़ा प्रश्न संसद में उठाया. उन्होंने वित्तमंत्री से सवाल किया कि क्या वित्तमंत्री यह बताएंगे की कि वित्तमंत्री और मंत्रियों के समूह ने कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया था कि सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फार्मूले के संशोधन की मांग पर विचार करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसे अपनी रिपोर्ट को चार माह के भीतर अंतिम रूप से प्रदान किए जाने का अधिदेश दिया जाएगा. यदि, हां तो समिति की वर्तमान स्थिति क्या है. साथ ही शेखर ने पूछा कि चार माह बीत जाने के बावजूद उक्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं.


इस प्रश्न के जवाब में वित्तमंत्रालय में राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों द्वारा राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ पक्ष), संयुक्त परामर्शी तंत्र के प्रतिनिधियों को दिए गए आश्वासन के अनुसरण में, वरिष्ठ अधिकारियों के समूह ने इस संबंध में प्रतिनिधियों की मांगों पर चर्चा करने के लिए उनके साथ बैठकें की है.

सांसद शेखर ने अपने अन्य प्रश्न में इसी मुद्दे पर पूछा कि क्या भत्तों संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है. यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं.

वित्तमंत्रालय की ओर से मेघवाल ने सदन को बताया कि भत्तों से संबंधित समिति विभिन्न हितधारकों के साथ उनकी मांगों के संबंध में विचार-विमर्श कर रही है और अब तक राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ पक्ष), संयुक्त परामर्शी तंत्र, कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और डाक विभाग अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर चुकी है. अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले यह समिति कुछ अन्य प्रमुख मंत्रालयों और विभागों तथा हितधारकों के प्रतिनिधियों जिनके साथ अभी विचार-विमर्श किया जाना है, के साथ बातचीत कर सकती है.

संसद में सरकार की ओर दिए गए इस जवाब से यह साफ हो गया है कि भत्तों को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो गई है.
Read at: NDTV

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